नीति आयोग क्या है? NITI Aayog की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और गठन प्रक्रिया जानिए। full information

नमस्कार दोस्तों! आज के इस पोस्ट में हम नीति आयोग से सम्बंधित जानकारी साझा कर रहे हैं। इस आर्टिकल में हम नीति आयोग क्या है और इसका गठन क्यो किया गया है इसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। हमें आशा है कि इस आर्टिकल से आप नीति आयोग के बारे में बेहतर जानकारी हासिल कर पाएंगे। आइये शुरू करते हैं।

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नीति आयोग क्या है? What is NITI Aayog In Hindi

नीति आयोग (NITI Aayog) भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। 1 जनवरी, 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाले मंत्रिमंडल का एक प्रस्ताव जारी किया गया था। संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और इसे दिशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा।

NITI का पूर्ण रूप है National Institute Of Transforming India जिसे हिंदी में भारत राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान कहा जाता है।

नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में NITI Aayog केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार को प्रासंगिक महत्वपूर्ण और तकनीकी सलाह देगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात से जुड़े मामले, देश के साथ-साथ अन्य देशों में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार, नई नीति के विचारों और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन शामिल होते हैं।

NITI Aayog के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत हैं।  NITI Aayog के सदस्यों में विवेक देवराय, वीके सारस्वत, रमेश चंद्र और विनोद पाल शामिल हैं।

योजना आयोग (Planning Commission) और नीति आयोग (NITI Aayog) में मूलभूत अंतर है कि इससे केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा।

नीति आयोग (NITI Aayog) ग्रामीण स्तर पर एक विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक बढ़ाएगा। आयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों और अन्य हितधारकों के एक सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायता प्रणाली बनाएगा।

इसके अतिरिक्‍त आयोग कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर देगा।

नीति आयोग की पृष्ठभूमि - Background of NITI Aayog In Hindi

सरकार की संस्थागत संरचना कुछ वर्षों में विकसित और परिपक्व हुई है। इससे कार्य के क्षेत्र में विशेषज्ञता का विकास हुआ है जिसने संस्थानों को सौंपे गए कार्य की विशिष्टता को बढ़ाया है। नियोजन की प्रक्रिया के संदर्भ में, शासन की प्रक्रिया ’को शासन की 'रणनीति’ से अलग करने के साथ-साथ उसे ऊर्जावान बनाने की भी आवश्यकता है। 

शासन संरचना के संदर्भ में, हमारे देश की आवश्यकताएं बदल गई हैं, ऐसी स्थिति में, एक ऐसी संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है जो सरकार के दिशात्मक और नीति-निर्माता थिंक टैंक के रूप में कार्य करे।

यह संस्थान हर स्तर पर नीति निर्माण के प्रमुख तत्वों पर महत्वपूर्ण और तकनीकी सलाह देगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात के मामले, देश के भीतर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार और अन्य देशों में, नई नीति के विचारों को अपनाना और विषय-विशिष्ट समर्थन शामिल हैं। यह संस्थान लगातार बदलती एकीकृत दुनिया के अनुसार काम करने में सक्षम होगा, जिसमें से भारत एक हिस्सा है।

संस्‍थान के तहत व्‍यवस्‍था में केंद्र से राज्यों की तरफ चलने वाले एक पक्षीय नीतिगत क्रम को एक महत्वपूर्ण विकासवादी परिवर्तन के रूप में राज्यों की वास्तविक और सतत भागीदारी से बदल दिया जाएगा। त्वरित गति से कार्य करने के लिए और सरकार को नीति दृष्टिकोण उपलब्ध कराने के साथ साथ प्रासंगिक विषयों के संदर्भ में संस्थान के पास आवश्यक संसाधन, ज्ञान, कौशल और क्षमता होगी।

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विश्व के सकारात्मक प्रभावों को अपनाते हुए संस्थान को इस नीति का पालन करना होगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में एक ही मॉडल प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है। विकास के लिए हमें अपनी नीति स्वंय निर्धारित करनी होगी। देश में और देश के लिए क्या हितकारी है, संस्थान को इसपर ध्यान केंद्रित करना होगा जो विकास के लिए भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित होगा।

इन आशाओं को जीवंत बनाने के लिए संस्थान है - नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान )। इसे राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, विषय विशेषज्ञ और संबंधित संस्थानों सहित तमाम हितधारकों के बीच गहन विचार विमर्श के बाद प्रस्तावित किया गया। आयोग एक बहू-सदस्यीय संस्था है।

नीति आयोग के उद्देश्य - Objectives of NITI Aayog In Hindi

नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा –

राष्ट्रीय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करेगा। नीति आयोग का विजन बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को ‘राष्ट्रीय एजेंडा’ का प्रारूप उपलब्ध कराना है।

इस तथ्य के महत्व को स्वीकार करते हुए कि एक मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, यह एक सतत आधार पर संरचनात्मक सहयोग की पहल और तंत्र के माध्यम से राज्यों के साथ सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देगा।

ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करेगा और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाएगा।

आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र विशेष रूप से उसे सौंपे गए हैं उनकी आर्थिक कार्य नीति और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को शामिल किया गया है।

हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देगा जिन तक आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित ना हो पाने का जोखिम होगा।

रणनीतिक और दीर्घावधि के लिए नीति तथा कार्यक्रम का ढ़ांचा तैयार करेगा और पहल करेगा। साथ ही उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करेगा। निगरानी और प्रतिक्रिया के आधार पर मध्यावधि संशोधन सहित नवीन सुधार किए जाएंगे।

महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और साथ ही साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को परामर्श और प्रोत्साहन देगा।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रैक्टिशनरों तथा अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक समुदाय के जरिए ज्ञान, नवाचार, उद्यमशीलता सहायक प्रणाली बनाएगा।

विकास के एजेंडे के कार्यान्वयन में तेजी लाने के क्रम में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

अत्याधुनिक कला संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत और न्यायसंगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करने के साथ-साथ हितधारकों तक जानकारी पहुंचाने में भी मदद करेगा।

आवश्यक संसाधनों की पहचान करने सहित कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी की जाएगी। ताकि सेवाएं प्रदान करने में सफलता की संभावनाओं को प्रबल बनाया जा सके।

कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर।

राष्ट्रीय विकास के एजेंडा और उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित करना।

नीति आयोग का गठन (सरंचना) - Constitution of NITI Aayog In Hindi

नीति आयोग का गठन इस प्रकार होता है-

अध्यक्ष: प्रधानमंत्री

उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त

संचालन परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल।

क्षेत्रीय परिषद: विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है।

तदर्थ सदस्यता: अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी-बारी से 2 पदेन सदस्य।

पदेन सदस्यता: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है।

विशेष आमंत्रित: प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ।

नीति आयोग के दो प्रमुख हब

टीम इंडिया हब- राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है।

ज्ञान और नवोन्मेष (Knowledge & Innovation) हब- नीति आयोग के थिंक-टैंक की भाँति कार्य करता है।

नीति आयोग ने तीन दस्तावेज़ जारी किये हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज़ और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज़ शामिल हैं।

नीति आयोग और योजना आयोग में प्रमुख अंतर - Major differences between NITI Aayog and Planning Commission in hindi

नीति आयोग	योजना आयोग
यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।	इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था।
यह सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है।	यह सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था।
यह सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है।	इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी।
प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता है।	सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था।
यह Bottom-Up Approach पर कार्य करता है।	यह Top-Down Approach पर कार्य करता था।
इसे नीतियाँ लागू करने का अधिकार नहीं है।	यह राज्यों के लिये नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिये धन आवंटित करता था।
इसे धन आवंटित करने की शक्तियाँ नहीं हैं जो वित्त मंत्री में निहित हैं।	इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियाँ प्राप्त थीं।

• योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन पंचवर्षीय योजना के भीतर।
• परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर ज़िम्मेदारियाँ तय करना।
• नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर सकता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने तथा उसमें सुधार के एजेंडे में योगदान दे सकता है।
• नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधि बनने की क्षमता है।

नीति आयोग को योजना आयोग की तुलना में अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और यह योजना और गैर-योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता होनी चाहिए।  इस पूंजीगत व्यय में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर किया जा सकता है।

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